
- November 15, 2026
- आब-ओ-हवा
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मासिक ब्लॉग ए. जयजीत की कलम से....
क्या सिर्फ़ अमीरों के लिए फ़ायदेमंद है एआई?
आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को दुनिया में आर्थिक विकास और उत्पादकता बढ़ाने वाली सबसे बड़ी तकनीकी क्रांतियों में से एक माना जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस क्रांति का लाभ सभी को समान रूप से मिलेगा? विश्व बैंक के पूर्व चीफ़ इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु ने भी यही सवाल अपने एक हालिया आलेख में उठाया है।
दुनिया पहले से ही भारी आर्थिक विषमता के दौर से गुज़र रही है। वर्ल्ड इनइक्वेलिटी रिपोर्ट, 2026 के अनुसार आज सबसे अमीर 0.001 फ़ीसदी अमीरों के पास जो सम्पत्ति है, वह दुनिया के सबसे ग़रीब 50 फ़ीसदी लोगों की कुल सम्पत्ति से तीन गुना अधिक है। बसु का मानना है कि एआई के आगमन के साथ आर्थिक विषमता की स्थिति अपने चरम पर पहुंच सकती है। यह विभाजन देशों के स्तर पर भी होगा और नागरिकों के स्तर पर भी। हाल के महीनों में आयी कई रिपोर्ट्स भी इसी ओर इशारा करती हैं।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले साल अप्रैल 2025 में प्रकाशित अपनी रिसर्च ‘द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ़ एआई: माइंड द गैप’ में स्पष्ट चेतावनी दी थी कि एआई का प्रभाव दुनिया के सभी देशों पर एक जैसा नहीं होगा। जिन देशों के पास बेहतर डिजिटल ढांचा, स्किल्ड लेबर और नयी तकनीक अपनाने की क्षमता होगी, वे इससे अधिक आर्थिक मुनाफ़ा हासिल कर सकेंगे। रिसर्च के मुताबिक़, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एआई से मिलने वाले आर्थिक विकास के लाभ निम्न आय वाले देशों की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो सकते हैं। यानी तकनीक से वैश्विक अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी, लेकिन अमीर और ग़रीब देशों के बीच आय का अंतर भी बढ़ सकता है। और इस तरह ग़रीब देशों में रहने वाले नागरिक भी पिछड़ सकते हैं।
कम्प्यूटिंग संसाधन वाले रहेंगे आगे
एआई के विकास के लिए केवल अच्छे आइडियाज़ ही काफ़ी नहीं हैं। इसके लिए विशाल डेटा सेंटर, शक्तिशाली चिप्स, कम्प्यूटिंग क्षमता, बिजली और भारी निवेश की दरकार होती है। असल में, समस्या भी यहीं से शुरू होती है। ये वे संसाधन हैं, जिनका वितरण पूरी दुनिया में एक समान नहीं है।

विश्व बैंक की ‘डिजिटल प्रोग्रेस एंड ट्रेंड्स रिपोर्ट: स्ट्रेंथनिंग एआई फाउंडेशंस’ के अनुसार, जून 2025 तक दुनिया की कुल डेटा सेंटर क्षमता का लगभग 77 फ़ीसदी हिस्सा उच्च आय वाले देशों के पास था। मध्यम आय वाले देशों की हिस्सेदारी क़रीब 23 फ़ीसदी थी तो निम्न आय वाले देशों के पास यह क्षमता लगभग ज़ीरो थी (0.1 प्रतिशत)। इस असमानता का सीधा असर एआई के विकास और इस्तेमाल पर पड़ना लाज़िमी है। जिन देशों के पास अपने डेटा सेंटर और शक्तिशाली कम्प्यूटर हैं, वे नये मॉडल विकसित कर सकते हैं और उन्हें अपनी ज़रूरतों के अनुसार ढाल सकते हैं। बाक़ी देशों को विदेशी कंपनियों की सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ सकता है।
रोज़गार में भी असमानता का जोखम
एआई का असर केवल देशों की अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रहेगा। इससे समाज के भीतर भी अमीर और ग़रीब के बीच का फ़र्क़ बढ़ सकता है। अच्छी शिक्षा, डिजिटल स्किल और नई तकनीक तक पहुंच वाले लोग एआई की मदद से अपनी उत्पादकता और आय, दोनों में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। इसके विपरीत, कम स्किल वाले और तकनीकी सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए बदलाव के साथ क़दम मिलाना मुश्किल हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट ‘जेनरेटिव एआई एंड जॉब्स’ के अनुसार, दुनिया के हर चार में से लगभग एक कर्मचारी ऐसे पेशे में काम करता है, जिस पर जेनरेटिव एआई का किसी न किसी स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, संगठन का आंकलन है कि ज़्यादातर नौकरियां पूरी तरह ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि उनके काम करने के तरीक़ों में बदलाव होगा। एआई कई कामों को आसान और तेज़ करेगा, जबकि कुछ कामों में मानवीय श्रम की ज़रूरत कम हो सकती है। यहां यह भी ग़ौरतलब है कि विकसित देशों में एआई से रोज़गारों पर असर पड़ने की आशंका अधिक है, लेकिन साथ ही वहां के कर्मचारी और संस्थान इस तकनीक का लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थिति में भी हैं। दूसरी ओर, विकासशील देशों में इसका तत्काल असर तो कम हो सकता है, लेकिन कमज़ोर डिजिटल ढांचे और स्किल की कमी के कारण उत्पादकता बढ़ाने के अवसर भी सीमित रह सकते हैं।
इसका मतलब यह है कि सवाल केवल नौकरी जाने या बचने का नहीं है। असली सवाल यह भी है कि जिन लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, क्या वे एआई की मदद से बेहतर काम और अधिक कमाई कर पाएंगे? अगर इसका जवाब केवल शिक्षित और संपन्न वर्ग के पक्ष में जाता है तो आर्थिक असमानता और गहरा सकती है, जिसकी आशंका कौशिक बसु जैसे अर्थशास्त्री जता रहे हैं।
भारत के सामने कैसी है चुनौती?
भारत के लिए यह स्थिति चुनौती और अवसर दोनों लेकर आयी है। देश के पास बड़ी युवा आबादी, आईटी क्षेत्र में मज़बूत उपस्थिति, तकनीकी प्रतिभा और विशाल घरेलू बाज़ार है। भारतीय कंपनियां और स्टार्टअप स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं और कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई के इस्तेमाल के नये रास्ते तलाश रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि एआई का लाभ केवल बड़े शहरों, बड़ी कंपनियों और उच्च कौशल वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा?
भारत के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे यहां आर्थिक विषमता की खाई पहले से ही काफ़ी गहरी है। फिर अन्य बातें आती हैं, जैसे कि डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता शहरों और गांवों के बीच समान नहीं है। अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली, आधुनिक उपकरण और डिजिटल साक्षरता के मामले में भी बड़ा अंतर है। ये सब इन आशंकाओं को बल देते हैं कि जैसे-जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, वैसे-वैसे आर्थिक असमानता के स्तर में भी बढ़ोत्तरी होती चली जाएगी।
तकनीक सबकी, तो लाभ पर भी सबका हिस्सा
एआई दुनिया के लिए विकास का बड़ा अवसर है, लेकिन यह अवसर अपने आप सब तक नहीं पहुंचेगा। यदि इसके संसाधन और आर्थिक लाभ कुछ देशों और कंपनियों के हाथों में केंद्रित रहे तो यह तकनीकी क्रांति नयी असमानताओं को जन्म दे सकती है। दूसरी ओर, सही नीतियों, सुलभ तकनीक और व्यापक स्किल डेवपलमेंट के ज़रिये एआई उन लोगों तक भी पहुंच सकता है, जिन्हें अब तक आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिला है।
आख़िरकार, एआई के भविष्य का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि मशीनें कितनी तेज़ और सक्षम हो गयी हैं। असली कसौटी यह होगी कि इस तकनीक से आम आदमी के जीवन में कितना सुधार आया और आर्थिक विकास का लाभ समाज के कितने बड़े हिस्से तक पहुंचा। अगर एआई कुछ लोगों को और अमीर तथा बाक़ी लोगों को केवल उसका उपभोक्ता बनाती है, तो इससे एक नयी तरह की अराजकता जन्म ले सकती है।

ए. जयजीत
27 वर्षों से हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तीनों माध्यमों में और रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर कार्य करने का लंबा अनुभव। ये अपने आप को व्यंग्यकार भी मानते हैं। प्रमाण-स्वरूप 'पाँचवाँ स्तंभ' नाम से व्यंग्य संग्रह भी प्रकाशित करवा चुके हैं। अनुवाद इनकी वर्क प्रोफ़ाइल का हिस्सा होने के साथ-साथ शौक़ भी रहा। स्टीव जॉब्स की ऑफ़िशियल बायोग्राफी ‘स्टीव जॉब्स’ (वॉल्टर आइज़ैक्सन) के हिंदी अनुवाद का श्रेय इन्हीं को है। कुछ और पुस्तकों का अनुवाद भी कर चुके हैं।
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