
- November 15, 2026
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मासिक ब्लॉग डॉ. आलोक त्रिपाठी की कलम से....
भारतीय स्वास्थ्य नीति: बिल गेट्स फ़ाउंडेशन का बढ़ता दख़ल
स्वास्थ्य नीति पर बाहरी प्रभाव के संदर्भ में बिल गेट्स फ़ाउंडेशन के भारत में बढ़ते दख़ल के क्या अर्थ हैं? ख़ासकर मोदी सरकार के कार्यकाल में। स्वास्थ्य नीति और गेट्स फ़ंडिंग को एक साथ देखें, तो एक समझ बन सकती है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन (BMG) ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तक लगभग 2.19 अरब डॉलर का अनुदान किया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा वैक्सीन और टीकाकरण पर गया है, उसके बाद नैरेटिव और सॉफ़्ट पावर; तथा सहायक प्रणालियों पर।
यह बात समझ लेना चाहिए कि यह फ़ंडिंग सिर्फ दान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी रही है, जिसने भारत की स्वास्थ्य नीति को प्रभावित किया, एनआरएचएम और जेएसवाई जैसे कार्यक्रमों से लेकर मिशन इंद्रधनुष, ईवीआईएन, कोविन और डिजिटल हेल्थ सिस्टम तक। फ़ाउंडेशन ने तकनीकी सहायता, डेटा सिस्टम और राजनीतिक-नैरेटिव समर्थन के ज़रिये टीकाकरण कवरेज बढ़ाने, डिजिटल रजिस्टर बनाने और वैक्सीन बाज़ार को सरकारी ख़रीद से जोड़ने में भूमिका निभायी है, जिससे ये कार्यक्रम भारतीय राज्य के अंदर स्थायी रूप से स्थापित हो गये। विभिन्न अनुदानों को पांच ख़ानों में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, यह हम आगे देखेंगे, जब उस वर्गीकरण अनुसार फ़ंड की चर्चा करेंगे।
क़रीब से देखें तो फ़ंडिंग कभी भी स्वैच्छिक दान नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर की गयी, क्रमबद्ध रणनीति थी। वास्तव में, BMG जो करता है, उसे फ़िलैन्थ्रोकैपिटलिज़्म कहते हैं। फ़िलैन्थ्रोकैपिटलिज़्म वह तरीक़ा है, जिसमें बड़े फ़ाउंडेशन सिर्फ दान नहीं देते, बल्कि बाज़ार, सिस्टम और नीति को इस तरह आकार देते हैं कि उनका निवेश लंबे समय तक टिकाऊ और प्रभावशाली रहे।

गेट्स फ़ाउंडेशन के भारत संबंधी डेटा में यही दिखता है: कुल फ़ंड का लगभग एक-तिहाई वैक्सीन और टीकाकरण पर गया, जिससे सरकारी ख़रीद के बड़े और स्थायी बाज़ार बने; बाक़ी का बड़ा हिस्सा नैरेटिव और सॉफ़्ट पावर; तथा सहायक प्रणालियों में चला गया। यानी पहले मांग और राजनीतिक समर्थन बनाया गया, फिर डेटा, डिजिटल रेल और डिलीवरी सिस्टम खड़े किये गये, ताकि कार्यक्रम सरकार के अंदर एम्बेड हो जाएँ और बाहर से फ़ंडिंग कम होने के बाद भी चलते रहें।
इस नज़रिये से देखें तो मातृ-बाल-डेटा और डिजिटल-वित्तीय हिस्से छोटे दिखते हैं, लेकिन वे “लॉक-इन” का काम करते हैं। हर जन्म और हर टीकाकरण रिकॉर्ड में आ जाये, पेमेंट और सप्लाई चेन डिजिटल हो जाएँ, तो भविष्य की नीतियाँ उन्हीं रेल पर चलने लगती हैं। फ़िलैन्थ्रोकैपिटलिज़्म कहता है कि यह शुद्ध दान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निवेश है— जिसमें स्वास्थ्य परिणामों के साथ-साथ वैक्सीन बाज़ार, डेटा नियंत्रण और नीतिगत प्रभाव भी हासिल होते हैं। चार्टों में नैरैटिव और सपोर्टिंग सिस्टम का बड़ा हिस्सा इसी बात को संख्या के रूप में साबित करता है।
चार्ट के अनुसार BMG (बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन) द्वारा भारत में कुल लगभग 2.19 अरब डॉलर का अनुदान इन 5 श्रेणियों में बंटा है:
- वैक्सीन/टीकाकरण: सबसे बड़ा हिस्सा: ~75.16 करोड़ डॉलर (लगभग 34%)
- नैरेटिव एवं सॉफ्ट पावर: ~63.51 करोड़ डॉलर (लगभग 29%)
- सपोर्ट तंत्र: ~51.13 करोड़ डॉलर (लगभग 23%)
- डिजिटल एवं आर्थिक तंत्र: ~15.94 करोड़ डॉलर (लगभग 7%)
- मातृ शिशु का आंकड़ा: ~13.57 करोड़ डॉलर (लगभग 6%)
इस डेटा को समझें
- अब इसे इस तरह समझिए कि वैक्सीन/टीकाकरण सबसे बड़ी एकल श्रेणी है, लेकिन यह कुल का सिर्फ़ एक-तिहाई हिस्सा है।
- नैरेटिव और सॉफ्ट पावर; तथा सहायक प्रणालियाँ मिलकर लगभग 52% (आधे से ज़्यादा) फ़ंड ले लेते हैं। यानी सिर्फ़ वैक्सीन डिलीवरी नहीं, बल्कि “कहानी बनाना”, राजनीतिक/सामाजिक समर्थन और सिस्टम की बुनियाद पर भी भारी निवेश हुआ है।
- डिजिटल+मातृ-बाल-डेटा दोनों मिलाकर सिर्फ़ ~13% हैं। ये छोटे हिस्से हैं, लेकिन रणनीति के हिसाब से “लॉक-इन” करने वाले टूल माने जा सकते हैं।
- पोलियो, न्यूमोनिया, वैक्सीन डेवलपमेंट, डायरिया, टीबी जैसी स्वास्थ्य श्रेणियों के साथ-साथ “जन जागरूकता एवं विश्लेषण” (साफ़ तौर पर ‘प्रचार’), “शोध एवं विस्तार”, “लोगों के डिजिटल आंकड़ों के लिए आधारभूत संरचना” और “आर्थिक सेवा” जैसी श्रेणियों का होना साफ़ दिखाता है कि नैरेटिव एवं सपोर्ट तंत्र वाले हिस्से को कैसे सपोर्ट किया जाता है।
डेटा साफ़ दिखाता है कि फ़ंडिंग सिर्फ़ “बच्चे बचाने” के लिए कम अपितु स्थायी वैक्सीन मार्केट बनाने के साथ-साथ नैरेटिव कंट्रोल, सिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेटा लिंकिंग पर लगभग आधा-आधा से ज़्यादा पैसा गया है। यानी यह यूज़र की पहले वाली “सीक्वेंस्ड स्ट्रैटेजी” (किसी लक्ष्य को पाने के लिए कार्यों या चरणों को तार्किक और निर्धारित चरणबद्ध क्रम में लागू करने की रणनीति) वाली बात को संख्या के स्तर पर मज़बूत करता है।
अब टाइमलाइन समझें
- 2014 के बाद स्पष्ट उछाल प्लेटफ़ॉर्म बनाने से लेकर उसे भारतीय राज्य के अंदर स्केल और स्थायी रूप से एम्बेड करने की ओर बदलाव दिखाता है।
- 2000 के दशक के मध्य में भारी फ़ंडिंग वैक्सीन एवं टीकाकरण और सहायक प्रणालियों में गयी; इसके तुरंत बाद सरकार ने एनआरएचएम, आशा कार्यकर्ताओं और जेएसवाई शुरू किया, यानी डिलीवरी की सेना।
- उदाहरण के लिए: 2008-09 के आसपास बड़े अनुदान मातृ-बाल-डेटा सिस्टम पर लक्षित थे; इसके बाद सरकार ने एचएमआईएस और एमसीटीएस शुरू किया, जिससे हर गर्भावस्था और जन्म डिजिटल रजिस्टर पर आ गया। फिर 2011-13 में वैक्सीन एवं टीकाकरण और मातृ-बाल-डेटा में फ़ंडिंग उछल पड़ी; भारत ने आरएमएनसीएच+ए, एनएचएम, जेएसएसके और देशव्यापी पेंटावेलेंट वैक्सीन की शुरूआत की। (यह 2014 से पहले का है, यानी यह निरंतर चल रहा था)
- 2014 के बाद कुल फ़ंडिंग (ख़ासकर नैरेटिव एवं सॉफ्ट पावर+सहायक प्रणालियाँ) में स्पष्ट उछाल आया, जिसके बाद मिशन इंद्रधनुष और भारत का गैवी वैक्सीनों के लिए पूरी तरह सेल्फ़-फ़ाइनेंसिंग बनने का फैसला हुआ।
नैरेटिव में फ़ंड कहाँ गया, उसके सबूत?
2015-16 में महत्वपूर्ण पैसा डिजिटल एवं वित्तीय और वैक्सीन एवं टीकाकरण में गया; सरकार ने ईवीआईएन, आईपीवी और टीओपीवी से बीओपीवी में स्विच शुरू किया (???)
2016-17 में वैक्सीन एवं टीकाकरण और नैरेटिव एवं सॉफ़्ट पावर में फ़ंडिंग के बाद बड़े पैमाने पर मीज़ल्स-रूबेला अभियान और पीसीवी तथा रोटावायरस वैक्सीन की शुरूआत
2018-19 के आस-पास डिजिटल एवं वित्तीय और सहायक प्रणालियों में बड़े आवंटन नैशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और आईएचआईपी के साथ मेल खाते हैं। (टाइमलाइन?)
2020-21 में डिजिटल एवं वित्तीय और वैक्सीन एवं टीकाकरण में प्रमुख फ़ंडिंग ने कोविन, एबीएचए हेल्थ आईडी और कोविड-19 टीकाकरण के तेज़ राष्ट्रीय रोलआउट का समर्थन किया।
2022-23 में भारी नैरेटिव एवं सॉफ़्ट पावर और वैक्सीन एवं टीकाकरण ख़र्च देखा गया; सरकार ने सर्वावैक लॉन्च किया, यू-विन पायलट शुरू किया और नया 250 मिलियन डॉलर का भारत-गैवी पार्टनरशिप साइन किया।
2025 में फ़ंडिंग का एक बड़ा हिस्सा फिर नैरेटिव एवं सॉफ़्ट पावर और डिजिटल एवं वित्तीय श्रेणी में गया; इस वर्ष (2026) सरकार ने औपचारिक रूप से एचपीवी वैक्सीन और टाइफ़ॉइड कंजुगेट वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया और यू-विन को पूर्ण राष्ट्रीय रोलआउट की ओर बढ़ाया।
ये संकेत क्या बताते हैं?
वो सारी भारतीय ग़ैर-सरकारी संस्थाएं हैं, जो BMG से सीधा अनुदान लेती हैं, वही उसके सारे एजेंडा को बड़े ज़ोर-शोर के साथ मुख्यधारा और सोशल मीडिया पर चलाती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था WHO के किसी एजेंडे की ज़ोर-शोर से पैरवी कर रहा है, तो उसके पीछे कोई न कोई ‘प्रेरणा’ या ‘अभिप्रेरणा’ होगी। ऐसे सभी लोगों या उनकी संस्थाओं को BMG की अनुदान सूची में खोजा जा सकता है। अगर आप उत्सुक हैं, तो आप उसका लिंक हमसे मांग सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत की सबसे बड़ी 10 ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के नाम जिन्होंने BMG से सबसे ज़्यादा अनुदान प्राप्त किया है, यहां देखें:
1. इंटरनेशनल फ़ाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन — 15%
2. पब्लिक हेल्थ फ़ाउंडेशन ऑफ इंडिया — 11%
3. पीसीआई इंडिया — 10%
4. विलियम जे. क्लिंटन फ़ाउंडेशन — 8%
5. संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस — 8%
6. ट्रांसफ़ॉर्मिंग रूरल इंडिया फ़ाउंडेशन — 8%
7. एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट — 6%
8. सेंटर फ़ॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च — 6%
9. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर — 5%
10. केयर इंडिया सॉल्यूशंस फ़ॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट — 4%
अब एक पूरी तस्वीर पर नज़र डालें तो साफ़ दिखता है कि कैसे यह वैश्विक व्यापारी न सिर्फ़ सरकार के कार्यक्रमों में सफल हस्तक्षेप कर कर रहे हैं, वरन उसे अपने लाभ के अनुसार दिशा भी दे रहे हैं।
बंग=BMG, या इन जैसे संगठन जैसे वेलकम ट्रस्ट आदि के अनुदान किसी देश तक ही सीमित नहीं हैं वरन तथाकथित अंतरराष्ट्रीय संस्था जैसे WHO को भी अपने अनुदान के द्वारा, उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लेकिन WHO जैसी संस्थाओं के निष्कर्षों/निर्णयों को ब्रह्म-वाक्य मानकर चलने वाली भारतीय संस्थाएं भी जाने-अनजाने उसी खेल का हिस्सा बन रही हैं।

डॉ. आलोक त्रिपाठी
2 दशकों से ज्यादा समय से उच्च शिक्षा में अध्यापन व शोध क्षेत्र में संलग्न डॉ. आलोक के दर्जनों शोध पत्र प्रकाशित हैं और अब तक वह 4 किताबें लिख चुके हैं। जीवविज्ञान, वनस्पति शास्त्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले डॉ. आलोक वर्तमान में एक स्वास्थ्य एडवोकेसी संस्था फॉर्मोन के संस्थापक हैं।
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